दूधाच्या भावात अवघ्या महिनाभरातच लिटरमागे दहा बारा रुपयांची वाढ आजवर सरकारला शक्य झाली नाही पण ते तुकाराम मुंढेंच्या धडक कारवाईमुळे शक्य झाले. बाजारातील डुप्लिकेट दूध बंद झाले त्यामुळे आपोआपच ओरिजनल दुधाची किंमत वाढली. जर मुंढे साहेबांनी काही दिवसात एवढे जबरदस्त काम केले असेल तर या आधी अन्न आणि औषध विभागाचे आयुक्त काय फक्त भेसळखोरांचे आणि गुटखा माफियांचे हाफ्ते खावून ढेकरा देत होते का? या आधी आयुक्त पदावर काम केलेल्या संबंधित अधिकाऱ्यांना सर्वसामान्यांच्या आरोग्याचे काळजी न घेतल्याबद्दल दोषारोप दाखल करून त्यांची चौकशी व्हायला हवी तसेच इडी ने अशा अधिकाऱ्यांच्या संपत्तीची जरा मन लावून माहिती काढायला हवी.
राज्यातील प्रत्येक व्यक्तीच्या थेट आरोग्याशी संबंधित असलेल्या विभागावर कुचकामी, भ्रष्टाचारी आणि हतबल अधिकारी बसवणे म्हणजे सर्वसामान्य जनतेच्या जीवाशी खेळणे आहे. आजवर कमी वयात जे अटॅक येवून मेले, फुड पॉयझनिंगने गेले, लहान लेकरे दगावली, कॅन्सरची वाढ झाली, बीपी आणि मधुमेहाची जणू लाटच आली याला मुख्य कारण आहार आहे. शहरात तर पॅकिंग शिवाय काहीच घरात येत नाही. जन्मापासून जर प्रिझर्वेटिव्हचा रतीब पोटावर होणार असेल तर शरीराचे काय होत असेल.
सध्या गावागावातले गाई म्हशींचे गोठे दिसेनासे झालेत. गावातील कळप ची कळप संपले आहेत. एकीकडे दुधाचे उत्पन अति प्रचंड प्रमाणात घटले असताना दुधाची मागणी मात्र अति प्रचंड प्रमाणात वाढली आहे. तरीही अगदी कोणत्याही दुकानात पिशवीतले दूध मुबलक प्रमाणात उपलब्ध कसे ? समाजातील उच्चभ्रू व्यक्ती तीनशे चारशे रुपये किमतीने दूध पित असतात. मुळात शुद्ध गाई म्हशीच्या कासेतून निघालेल्या दुधाची हीच खरी किंमत असते. जे ओरिजनल असते ते महाग असते मग चाळीस पन्नास रुपये लिटर मधे मिळणारे ते काय असले ? इथे दुधाचीच जर ही गत आहे तर खवा आणि पनीर बाबत किती भेसळ असेल ?
आपला जीव हा कोणताही पक्ष, नेता आणि सरकारपेक्षा मौल्यवान असतो. जनतेच्या आरोग्याची काळजी घेणे सरकारचे परम कर्तव्य असायला हवे. मागे भलत्याच प्रकरणामुळे चर्चेत आलेले या खात्याचे मंत्री त्यांच्याच खोलीत सापडलेल्या वस्तूंवरून या खात्याला कितपत न्याय देवू शकतात यावर प्रश्नचिन्ह आहे. पण तुकाराम मुंढे साहेबांनी घेतलेल्या धाडसी निर्णयामुळे भविष्यात त्यांचा आपोआपच कार्यक्षम मंत्री म्हणून उल्लेख होईल. भविष्यात त्यांनीही मुंढे साहेबांच्या मागे खंबीरपणे उभा राहायला पाहिजे म्हणजे त्यांच्या समोरील प्रश्न चिन्ह निघून जाईल.
सरकार तुम्ही जनतेचे पालक आहात. आपली लोकसंख्याच इतकी आहे की भेसळ करूनही उत्पादनांची कमतरता भासेल. पण जर भेसळचा माल बंद झाला तर आपसूकच शेतकऱ्यांचा शंभर नंबरी अस्सल माल थेट ग्राहकांना मिळू लागेल. भाव चांगला मिळू लागल्यास शेतकरी नव्याने उत्पादन वाढीवर भर देतील. शिकलेली पोरं सुद्धा शेतीकडे वळतील अन महाराष्ट्राला पुन्हा एकदा सुजलाम सुफलाम करतील. सुरुवातीला ग्राहकांना पडल थोडी झळ पण शरीरापेक्षा महत्वाचं दुसरं काय आहे ? रोड, बिल्डिंग, कार्यालये, उड्डाणपुले, स्मारके यासोबतच लोकांच्या आरोग्याचा विकास करण्यासाठीही सरकारने मजबूतीने तुकाराम मुंढेंच्या पाठीशी उभा राहायला हवे. आता जर या पदावरून त्यांची उचलबांगडी झाली तर जनतेच्या रोषास सरकारला सामोरे जावे लागेल. अन जर कार्यकाळ पूर्ण होण्याआधी साहेबांची बदली केली तर जनता समजून जाईल भेसळखोर आणि गुटखा माफियांनी सरकार विकत घेतले.
बाकी विविध विभागांच्या आयुक्त पदावर कार्यरत असणाऱ्या सनदी अधिकाऱ्यांनीही जर मुंढेंची री ओढली तर एक महिन्यात महाराष्ट्र धुवून निघेन. भ्रष्टाचारातून पैसा कमवून स्वतःच्या दहा पिढ्यांचा उद्धार करण्यापेक्षा महाराष्ट्रातील प्रत्येक कुटुंबातील पुढच्या दहा पिढ्यांनी तुमचे नांव घेतले पाहिजे असे कार्य करा. फार काही नाही फक्त कायद्याने जे अधिकार दिलेत तेवढेच तत्परतेने वापरा, गोरगरीबांचे कल्याण होईल. FDA मधे काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांनो, एक आई जेव्हा तिच्या दोन वर्षाच्या बाळाला पिशवीतले दूध पाजत असते ते फक्त तुमच्या विश्वासावर. आजवर इथल्या व्यवस्थेने तुमचे हात बांधले होते आता तुकाराम मुंढे साहेबांनी जनहितार्थ त्याला मोकळीक दिली आहे. “भले तरी देवू कासेची लंगोटी, नाठाळाच्या माथी हाणू काठी”- तुका म्हणे. याप्रमाणे आपल्या पदाशी इमान राखून तुम्हीही तुमचे योगदान द्यावे हीच अपेक्षा.
विशाल गरड
लोकव्याख्यानकार तथा लेखक.
२५ जून २०२६, पांगरी
