शेतकऱ्यांची वीज कनेक्शन्स तोडण्याचे काम सुरू झालंय. वापरलेल्या विजेचे बिल भरायला हवे यात दुमत नाही पण बिल भरण्यासाठी शेतकऱ्याकडे तेवढे पैसे का नाहीत आले याचा विचार झाला असता तर बरे झाले असते. मागील वर्षी लॉकडाऊनमुळे सगळा शेतमाल मातीत पुरावा लागला, जोडीला लहान सहान उद्योग होते ते पण बंद झाले. यावर्षी चार दोन पैसे पदरात पडतील या आशेने शेतकऱ्यांनी शेतमाल पिकवला; तो विकण्याचा काळ नुकताच सुरू झालाय तोवर सरकारला पुन्हा लॉकडाऊनचा पर्याय सुचायलाय. एकिकडे तुमच्या लॉकडाऊनच्या अफवेमुळे आधीच द्राक्षे, आंबे पिकांचा भाव जाणून बुजून पाडला गेलाय तर दुसरीकडे वीज कनेक्शन तोडल्यामुळे पुन्हा तो शेतमाल शेतातच वाळून जाणार आहे.
शेतकऱ्यांना कुठून हफ्ते येत नाहीत, ते बिचारे आहे हेच कर्जाचे हफ्ते फेडण्यात आयुष्य खर्ची घालतात. सरकारला उत्पन्नाचे हजारो स्त्रोत असतात शेतकऱ्यांना मात्र एकुलता एक स्रोत असतो, तेव्हा सरकारने वीज तोडणी बंद करून लॉकडाऊन सारखा अपयशी उपाय डोक्यातून काढून टाकून शेतकऱ्यांचा शेतमाल बाजारात योग्य भावात कसा विकेल याचा विचार करावा. एकदा शेतकऱ्याकडे पैसे आले की मग तुम्ही वसुली सुरू केली तरी हरकत नाही. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या राज्यात शेतकऱ्यांना तगाई दिली जायची पण ती वसूल करताना एक दंडक असायचा. शेतकऱ्यांची आर्थिक परिस्थिती चांगली झाल्यावरच त्याचा वसूल व्हायचा हे ध्यानात घ्यावे.
मागिल निवडणुकीत ईव्हीएम मशीनची बटणे दाबून शेतकऱ्यांनी मोठया आशेने या सरकारशी कनेक्शन जोडले होते, आता तुम्ही जर त्याच्या शेतातले कनेक्शन तोडत असाल कि ज्याचे कनेक्शन थेट त्याच्या संसाराशी आहे तर मग तो देखील सरकारचे कनेक्शन तोडू शकतो एवढी त्याच्यात ताकद आहे. मतदानाच्या टक्केवारीत वेळ काढून तुमचा प्रचार करून तुम्हाला मत दिलेला सर्वात मोठा घटक शेतकरी आहे तेव्हा त्याच्या संबंधित प्रत्येक गोष्टीबाबत थोडा वेगळा विचार व्हावा ही विनंती अन्यथा शेतकऱ्यांचा करंट तोडण्याच्या नादात सरकारला करंट देण्याची भावना शेतकऱ्यांमध्ये बळावेल.
विशाल गरड
दिनांक : २४ मार्च २१
